आपको बता दें कि इससे हिमाचल प्रदेश के लगभग 5.25 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। यह जानकारी Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukhu ने दी। इससे पहले कैबिनेट में वह फैसले के अनुसार एससी, एसटी और बीपीएल के परिवारों के बच्चों को ही यह लाभ दिया जा रहा था।

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CM सुक्खू ने कहा कि वर्दी की यह राशि विद्यार्थी अथवा उनकी माता के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के माता-पिता का आर्थिक बोझ कम करने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से राशि सीधे लाभार्थी को भेजने से इसमें पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

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सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर है और उन्हें लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है और इसके दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। इन मॉडर्न स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक वातावरण और विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

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बता दे कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार प्रदेश अधिनियम 2011 के प्रावधानों के मुताबिक, पहली से 8वीं कक्षा वाले सभी निजी स्कूलों को प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण पत्र लेना जरूरी है।

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शिक्षा विभाग ने जारी किया शेड्यूल (Education Department released the schedule)

विभाग ने all private primary/secondary/high/senior secondary schools के managers/headmasters/principals को निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक सत्र 2023- 2024 के लिए मान्यता प्राप्त कर लें। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन निजी शिक्षण संस्थान की मान्यता को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, उन्हें नई मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। बाकी निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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15 मार्च तक मान्यता के लिए आवेदन

विभाग ने साफ कहा है कि सभी निजी शिक्षण संस्थान पहली से 8वीं कक्षा तक मान्यता लेने के लिए 15 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्ति के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों को पूर्ण करना होगा। मान्यता प्राप्ति के बिना कोई भी नया निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देगा। अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि व उसकी भरपाई के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

कार्रवाई होगी नियमों का पालन नहीं किया तो

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कुलभूषण राकेश का कहना है कि सभी स्कूलों को 15 मार्च से पहले आवेदन करना होगा। उसके बाद किए जाने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सभी को नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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बोर्ड की सचिव डॉ. मधु चौधरी (Board’s secretary Dr. Madhu Chaudhary) ने बताया कि शनिवार को परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम को घोषित करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं, बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी (Board President Dr. Suresh Kumar Soni) ने भी कहा कि शनिवार को परिणाम घोषित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बोर्ड ने 12वीं कक्षा की टर्म-2 बोर्ड परीक्षा का आयोजन 22 मार्च से 13 अप्रैल, 2022 तक किया था।

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हालांकि हिमाचल में 4 हजार से ज्यादा स्कूलों में अभी प्री-प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में इस नई नीति के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षा शुरू की जा रही है। जहां पहले बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाता था, वहीं अब 3 साल के प्री-प्राइमरी शिक्षा के बाद बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा।

प्राइमरी सैक्शन में 5 कक्षाएं पढ़ाई जाएंगी, जिसमें प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, केजी, पहली और दूसरी कक्षा शामिल रहेगी। इसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा, 3 साल के मिडल स्टेज में 6 से 8 तक की कक्षा चलेगी। चौथी स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक 4 साल की होगी। पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को मातृभाषा के रूप में स्थानीय बोलचाल की भाषा को इस्तेमाल किए जाने पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा पूर्व की तरह बच्चों को अन्य सभी विषय पढ़ाए जाएंगे।

हिमाचल में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सैमेस्टर प्रणाली की गई है शुरू (Semester system has been started for 9th to 12th class in Himachal)

इस बार नई शिक्षा नीति के तहत अन्य राज्यों सहित हिमाचल में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सैमेस्टर प्रणाली शुरू कर दी गई है। ऐसे में राज्य में उक्त कक्षाओं के 2 बार पेपर लिए जाएंगे। हालांकि राज्य में नवम्बर माह में टर्म-1 की परीक्षा ले ली गई है और टर्म-2 की परीक्षा मार्च में ली जाएगी। दोनों टर्म के परिणाम के आधार पर उक्त कक्षा के विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार होगा। इसके अलावा इस बार पहली से आठवीं कक्षा के असैसमैंट में भी बदलाव कर दिया गया है। नई नीति के तहत अंडर ग्रैजुएट कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में भी संशोधन किया जा रहा है।

जाने क्या बोले हिमाचल शिक्षा मंत्री (Know what the Himachal Education Minister said)

Education Minister Govind Singh Thakur ने कहा कि स्कूलों में new National Education Policy के तहत 5, 3, 3, 4 का पैटर्न लागू करने की योजना है, जिस पर अभी कार्य जारी है। हिमाचल में नई शिक्षा नीति के कई प्रावधानों को लागू कर दिया गया है।

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बच्ची ने कहा कि यह स्कार्फ उसके धर्म से जुड़ा है और वह इसे नहीं उतार सकती। इसके बाद क्षेत्र में विवाद का माहौल पैदा हो गया है। यूट्यूब चैनल के कुछ लोगों ने स्कूल प्रशासन के समक्ष भी सवाल उठाए।

स्कूल प्रशासन के मुताबिक छात्रा ने कोई बुर्का अथवा हिजाब नहीं पहना था। वह स्कूल ड्रेस पहनकर आई हुई थी। स्कूल की दो छात्राएं पहले से सिर पर सफेद स्कार्फ बांधकर आती हैं। मामले को बिगड़ता देख अंब पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई।

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छात्रा ने भविष्य में स्कूल में स्कार्फ न पहनकर आने की बात भी कही। इसके बाद सारा मामला सुलझ गया। छात्रा के पिता एक सरकारी स्कूल में बतौर प्रवक्ता तैनात हैं।

उन्होंने कहा कि स्कूल में विद्यार्थियों का अनुशासन सर्वोपरि है। उनकी बेटी ने कोई हिजाब नहीं पहना था और वह भविष्य से स्कार्फ भी नहीं पहनेगी।

कहा कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। स्कूल के प्रधानाचार्य परस राम ने बताया कि छात्रा ने सिर पर सफेद स्कार्फ लगाया हुआ था।

वह काफी समय पहले से स्कार्फ पहनकर आती रही है। वहीं एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया था। हालात सामान्य हैं।

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हैरानी का विषय है कि एनसीसी व स्काउट एंड गाइड के करीब एक दर्जन से ज्यादा नौनिहाल बिना वेक्सीनेशन यहां आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह में भाग लेने जा रहे हैं।

ऐतिहासिक चौगान मैदान में जिला प्रशासन के आदेशों के बाद अपने नौनिहालों को लेकर पहुंची एक स्कूल शिक्षिका ने बताया कि उसके साथ आए एनसीसी वा स्काउट एंड गाइड के करीब एक दर्जन नौनिहाल 15 साल से कम आयु के हैं जिनको ना तो वैक्सीन लग सकती है और ना ही उनका अभी तक कोई कोरोना टेस्ट हुआ है।

उन्होंने बताया कि ऐसे में 15 साल से कम आयु के बच्चों का जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि यह बच्चे वैक्सीनट भी नहीं हो सकते। उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि ऐसे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छोटे नौनिहालों को ऐसे समारोह में भाग नहीं लेना चाहिये।

गौरतलब है कि जिला सिरमौर में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। वर्तमान में 1640 कोरोना के एक्टिव मामले हैं तो वहीं बीते कल ओमिक्रोन का मामला भी सामने आया है जिससे कहीं ना कहीं अब लोगों में डर का माहौल है तो दूसरी और अपने बच्चों को लेकर अभिभावकों में भी चिंता बनी हुई।

ऐसे में जिला स्तरीय समारोह में छोटे नौनिहालों का भाग लेना कितना उचित है यह जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को सोचना चाहिए, क्योंकि लगातार बढ़ता कोरोना संक्रमण खतरे से खाली नहीं है।

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शिक्षा विभाग अब राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव बनाएगा। सरकार से मंजूरी मिली तो 15 जुलाई के बाद स्कूलों में विद्यार्थी आ सकेंगे। हालांकि, कोरोना संक्रमण के मामले पूरी तरह से समाप्त होने के बाद ही छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने पर विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ग्रीष्मकालीन जिलों के स्कूलों में जुलाई के दौरान अवकाश घोषित किया गया है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी जुलाई और अगस्त में छुट्टियां रहेंगी। एक जुलाई से शीतकालीन स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने का एलान किया गया है।  

हर स्कूल में हेल्थ एंबेसडर बनाए जाएंगे दो-दो शिक्षक
विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए हर सरकारी स्कूल में दो-दो शिक्षकों को हेल्थ एंबेसडर बनाया जाएगा। सप्ताह के हर शनिवार को ये शिक्षक विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के तरीके बताएंगे। इन शिक्षकों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 

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