खाद्य आपूति विभाग ने अप्रैल 2022 से लेकर 15 सितंबर, 2022 तक प्रदेश के राशन डिपुओं और गोदामों से करीब 1534 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांचे हैं। खाद्य आपूति विभाग की लैब में जांच करने पर विभिन्न खाद्य वस्तूओं के नौ सैंपल फेल पाए गए हैं, जबकि 1525 सैंपल जांच में पास हुए हैं।

9 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने पर विभाग ने करीब 60 हजार रुपए जुर्माने के रूप मेें वसूल किए हैं। जानकारी के अनुसार खाद्य आपूति विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश के डिपुओं और राशन के गोदामों से चावल के 66 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 64 पास और दो सैंपल फेल हुए हैं।

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इसके अलावा आटे के 528 सैंपल पास हुए हैं और आटे में नमी के कारण विभाग की लैब में पांच सैंपल की रिपोर्ट फेल पाई गई है। वहीं , नमक के 85 सैंपल पास और एक सैंपल फेल पाया गया है। काले चने के पांच सैंपल पास और एक सैंपल फेल पाया गया है।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता नहीं

खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक केसी चमन का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवता का पूरा खयाल रखा जा रहा है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। केसी चमन ने कहा कि खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर फिल्ड के अधिकारियों को भी सख्त हिदायतें दी गई हैं।

केसी चमन ने कहा कि समय-समय पर खाद्य पदार्थों के सैंपलों की जांच की जा रही है। डिपुओं को लोगों के गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ मिल सके इसके लिए विभाग प्रयासरत है।

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अगर वह समय से राशनकार्ड को ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो उन्हें विभाग की जटिलताओं से गुजरना पड़ सकता है. निकट भविष्य में ग्राहकों को कोई असुविधा न हो इसके लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैे और विभाग द्वारा उन्हें जल्द ई-केवाईसी करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे है.

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यह भी आपको बता देते हैं की जिला नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि ई केवाईसी करवाने के लिए डिपो संचालकों को प्रमाणीकरण करवाने के लिए 4 रुपये प्रति ई केवायसी दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से विभाग संबंधी त्रुटियां भी दूर हो जाएंगी. जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सोलन नरेंद्र धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि उचित मूल्य दुकान धारकों द्वारा उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी की जा रही है.

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हिमाचल में 15 अगस्त से पहले केवाईसी कराना जरूरी

उन्होंने बताया कि अधिकतम उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण किया जा चुका है. जो प्रमाणीकरण करवाने से रह गए हैं उन्हें भारत सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार 15 अगस्त तक ई-केवाईसी पूर्ण करनी होगी. उन्होंने जिला के पात्र उपभोक्ताओं को आग्रह करते हुए कहा कि सभी उपभोक्ता 15 अगस्त से पहले अपना ई-केवाईसी पूर्ण कर लें.

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खाद्य आपूर्ति निगम से मिली जानकारी के मुताबिक सरसों तेल के लिए पांच, रिफाइंड के लिए तीन कंपनियों ने टेंडर में भाग लिया था। सरसों तेल में पांच कंपनियों ने भाग लिया। इनमें तीन कंपनियों की औपचारिकताएं पूरी नहीं पाई गईं। नियमों के मुताबिक शेष दो कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती। रिफाइंड के लिए जिन तीन कंपनियों ने आवेदन किया था, उनमें दो कंपनियां पहले ही बाहर हो गई थीं। निगम ने इस मामले पर निर्णय लेने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था।

इस पर सरकार ने टेंडर रद्द कर नए सिरे टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को हर माह तीन दालें (मलका, माश और दाल चना) दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों) चीनी, एक किलो नमक सब्सिडी पर दे रही है, जबकि आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। उधर, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिंद्र गर्ग ने बताया कि रिफाइंड और सरसों तेल के टेंडर को रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य आपूर्ति निगम को सप्ताह के भीतर रि- टेंडर करने के लिनए कह दिया गया है।

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हिमाचल प्रदेश के राशन डिपुओं (Ration depots of Himachal Pradesh) में उपभोक्ताओं को जुलाई और अगस्त में तीन दालें महंगी मिलेंगी। मलका, चना और उड़द की दाल एक से पांच रुपये तक महंगी हो गई है। हालांकि मूंग दाल तीन से चार रुपये तक सस्ती मिलेगी। करदाताओं को मलका दाल के पुराने ही दाम चुकाने होंगे। दालों के दाम बढ़ने से हिमाचल प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इस बार महंगाई का झटका लगेगा। सरकार की ओर से दालों की खरीद के लिए हाल ही में टेंडर करवाए गए हैं।

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दो माह तक यही रेट रहेंगे। दालों का नई कीमतों के तहत प्रदेश में कोटा पहुंच चुका है। अब सरकार जिलों को सप्लाई भेजने की तैयारी में है। सिविल सप्लाई कारपोरेशन चंबा के क्षेत्रीय प्रबंधक यशपाल शर्मा (Yashpal Sharma, Regional Manager of Civil Supply Corporation Chamba) ने बताया कि दालों के नए रेट निर्धारित हो गए हैं। जुलाई और अगस्त में नई कीमतों पर ही डिपुओं में दालें उपभोक्ताओं को दी जाएंगी। दूसरी ओर तय प्रक्रिया के अनुसार टेंडर के लिए कंपनियां न आने से डिपुओं में सरसों और रिफाइंड तेल इस बार देरी से मिलेगा।

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सरसों तेल का कुछ ऐसा है रेट है हिमाचल में
जनवरी में डिपो संचालकों के पास राशन के नए दाम भी आए हैं। डिपो संचालकों से मिले राशन के दामों के अनुसार जनवरी माह में डिपुओं में सरसों तेल एपीएल उपभोक्ताओं को 16 रुपए, एनएफएसए को 10 रुपए और एपीएलटी को 22 रुपए सस्ता मिलेगा।

इस माह एपीएल को सरसों का तेल 151, एनएफएसए को 137 और आयकर उपभोक्ताओं को 175 रुपए मिलेगा।

हिमाचल में रिफाइंड के रेट का हाल यहां जानें

वहीं डिपुओं में रिफाइंड तेल महंगा मिलेगा। रिफाइंड तेल के दामों में एपीएल में 3 और एनएसएफए में 18 रुपए की बढ़ौतरी हुई है। डिपुओं में एपीएल को रिफांइड तेल 140, एनएफएसए को 135 रुपए मिलेगा।

हिमाचल में दाल के दाम भी बढ़ें
वहीं दालों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुछ दालें 1 रुपए तक सस्ती भी हुई हैं। मलका दाल में एपीएल व एनएसएफए 19 रुपए और एपीएलटी में 20 रुपए की बढ़ौतरी हुई है। इस माह एपीएल को मलका दाल 75 रुपए मिलेगी। इसी तरह एनएफएसए उपभोक्ताओं को 65 और एपीएलटी को 99 रुपए में मलका उपलब्ध होगी।

मूंग दाल के दामों में भी एपीएल और एनएफएसए उपभोक्ताओं को पिछले महीने की दरों में दाल उपलब्ध होगी लेकिन एपीएलटी को मूंग दाल 1 रुपए सस्ती मिलेगी।

हिमाचल में आटे और चावल के कोटे में नहीं हुआ बदलाव
इसके अतिरिक्त आटे व चावल के कोटे में नए साल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डिपुओं में दिसम्बर माह की तरह 13.50 किलो आटा और 6.50 किलो चावल मिलेंगे।

हिमाचल के डिपुओं में माह की दाल 1 रुपए महंगी
संचालकों के अनुसार डिपुओं में नए साल में माह की दाल 1 रुपए महंगी हुई है। एपीएल उपभोक्ताओं को 70 रुपए, एनएफएसए को 60 और एपीएलटी को 94 रुपए में मिलेगी। पिछले माह दिसम्बर में एपीएल को 69, एनएफएसए को 59 और एपीएलटी को 93 रुपए में मिलेगी।

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district Kullu में 4 हजार 563 क्विंटल चीनी की खेप पहुंच गई है। जबकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से छह हजार क्विंटल चीनी की डिमांड भेजी गई थी। विभाग चीनी की आवंटन प्रक्रिया शुरू करेगा।

Himachal government depot में संबंधित परिवार को चीनी राशनकार्ड पर प्रति सदस्य 500-500 ग्राम मिलती है। प्रदेश के कई जिलों में दिवाली के बाद दिसंबर महीने तक सरकारी डिपो में चीनी नहीं मिल पाई थी। ऐसे में उपभोक्ता बाजारों से महंगे दाम पर चीनी खरीदने को मजबूर हो गए थे।

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Price for Antyodaya 13 and APL is Rs 30 per kg

Himachal government depot में Antyodaya को 13 रुपये प्रतिकिलो चीनी आवंटित की जाती है। जबकि APL category को 30 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से मिलती है। इससे पूर्व उपभोक्ता बाजारों से 50 रुपये प्रतिकिलो चीनी खरीद रहे थे।

खाद्य, आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक कुल्लू शिव राम ने बताया कि विभाग के गोदामों में चीनी की खेप पहुंच गई है। उपभोक्ताओं को नवंबर और दिसंबर का कोटा एक साथ दिया जाएगा। इसका आवंटन विभाग जल्द शुरू करेगा। 

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