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हिमाचल के कर्मचारियों को वेतन व पेंशन के लिए करना होगा इंतजार

Sanjeev Choudhary — Sat, 31 Aug 2024 17:14:15 +0000

ताज़ा खबर में आपको बता दे की गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार के लिए समय पर कर्मचारियों को वेतन एवं पैंशन का भुगतान करना चुनौती बन गया है। इसी स्थिति को भांपते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने (सीएम), मंत्रियों, सीपीएस, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष एवं कैबिनेट रैंक प्राप्त नेताओं के वेतन-भत्तों को 2 माह के लिए विलंबित करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश पर इस समय करीब 86,589 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिससे आज ये हालात पैदा हुए हैं। राज्य सरकार वर्तमान हालात के लिए केंद्र से उदार वित्तीय मदद न मिलने एवं पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय प्रबंधन को दोषी ठहरा रही है।

ऐसे में सरकार को अब वेतन एवं पैंशन देने के लिए अलग से दिन निर्धारित करने पड़ सकते हैं। हालांकि अब तक की सूचना के अनुसार ट्रेजरी की तरफ से कर्मचारियों के वेतन व पैंशनरों की पैंशन के बिल क्लीयर हो चुके हैं। फिर भी आगामी दिनों में कर्मचारियों को वेतन के लिए 5 तारीख और पैंशनरों को पैंशन के लिए 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

वित्तीय संकट का एक कारण यह भी माना जा रहा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विधानसभा में वित्तीय संकट के कारण गिनवाए। इसमें एक कारण वर्ष 2023-24 के राजस्व घाटा अनुदान का 8,058 करोड़ रुपए से इस वर्ष 1,800 करोड़ रुपए कम होना है यानी यह अब कम होकर 6,258 करोड़ रुपए हो गया है। अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह 3,000 करोड़ रुपए और कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगा। पीडीएनए के करीब 9,042 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से नहीं मिले हैं।

एनपीएस अंशदान के लगभग 9,200 करोड़ रुपए पीएफआरडीए से केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी तरह जीएसटी मुआवजा जून, 2022 के बाद मिलना बंद होने से भी सरकार की परेशानी बढ़ी है क्योंकि इससे प्रतिवर्ष लगभग 2,500-3,000 करोड़ रुपए की आय कम हो गई है। ओपीएस बहाल करने के कारण भी करीब 2,000 करोड़ रुपए का कम ऋण सरकार को मिल रहा है।

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कर्मचारियों में मचा हड़कंप : हिमाचल में 1600 आउटसोर्स कर्मी नौकरी से निकाले; सैकड़ों 31 मार्च को होंगे बाहर

Sanjeev Choudhary — Mon, 27 Mar 2023 11:03:05 +0000

हिमाचल प्रदेश से कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बात करेंगे कि 1600 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों (1600 outsourced employees removed job) को नौकरी से निकाला जा चुका है। सैकड़ों कर्मचारी 31 मार्च को नौकरी से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि इनकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का सरकार के साथ एग्रीमेंट खत्म होने वाला है। इससे स्टेट के 25 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

हम आपको यह जानकारी दे दें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी(outsourced employees in Himachal) हैं, जिन्हें दो से तीन महीने से मानदेय नहीं दिया गया। पहले ही नाममात्र मानदेय पर काम कर रहे इन कर्मचारियों को परिवार के पालन-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और बूढ़े मां-बाप की दवाइयां इत्यादि का खर्च पूरा करने में कठिनाई हो रही है, अब इन्हें मानदेय भी नहीं दिया जा रहा।

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गलती पूर्व की सरकारों की है, जिन्होंने आउटसोर्स पॉलिसी को शुरू किया और विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे 30 से 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया। सूबे में आउटसोर्स कर्मी 15-18 सालों से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार जब चाहे इन्हें बाहर कर देती है और जरूरत पड़ने पर अंदर किया जाता है। दोष पूर्व की सरकारों पर मड़ दिया जाता है।

आउटसोर्स कर्मी एक्सटेंशन के इंतजार में

विभिन्न विभागों में कई आउटसोर्स कर्मी ऐसे भी हैं जिनका एग्रीमेंट खत्म हो गया है और सरकार से एक्सटेंशन मिलने के इंतजार में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना का हवाला देते हुए लगभग 1700 कर्मचारियों की सेवाओं को 31 मार्च तक का एक्सटेंशन दिया है। यानी चार दिन बाद इनकी नौकरी जाना भी लगभग तय है। इसी तरह अन्य विभागों में सैकड़ों आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है।

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सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां भी करती रहीं शोषण

इनकी सर्विस प्रोवाइडर ज्यादातर कंपनियां तो इनका शोषण करती रही हैं। साथ में राज्य की सरकारों ने भी इनका सत्ता हथियाने के लिए इस्तेमाल किया है। साल 2012-17 के बीच वीरभद्र सरकार 5 साल तक इनके लिए पॉलिसी बनाने का भरोसा देती रही और शिमला के पीटरह़ॉफ में बड़ा समारोह किया। तब इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह को चांदी का मुकुट भेंट किया, लेकिन पॉलिसी नहीं बनी।

जयराम सरकार ने भी 5 साल में पॉलिसी नहीं बनाई

पूर्व जयराम सरकार में भी 5 साल तक इनके लिए पॉलिसी बनाने का भरोसा दिया जाता रहा। चुनावी बेला में पॉलिसी की घोषणा भी कर दी गई, लेकिन उसे अमलीजामा नहीं पहनाया गया। यही वजह है कि 15 से 18 साल की नौकरी के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है।

आगे कुआं, पीछे खाई वाली स्थिति: डोगरा

स्वास्थ्य विभाग की आउटोसोर्स कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कमलजीत डोगरा ने बताया कि उनके आगे खाई और पीछे कुआं वाली स्थिति हो गई है। अधिकतर कर्मी जीवन के कीमती 15 से 18 साल सरकारी विभागों में सेवाएं करते हुए दे चुके हैं। अब उन्हें बाहर करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

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उन्होंने बताया कि पूर्व की सरकारें बार-बार पॉलिसी के नाम पर उन्हें ठगती रही है। जिस काम के लिए सरकारी कर्मचारियों को 50 हजार से एक लाख रुपए सैलरी दी जाती है, उसी काम को आउटसोर्स कर्मी 10 से 20 हजार के मानदेय कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उनकी सेवाओं को देखते हुए जल्द पॉलिसी बनाकर भविष्य को सुरक्षित किया जाए।

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हिमाचल के आउटसोर्स कर्मियों को विस्तार, स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए निर्देश

Sanjeev Choudhary — Tue, 10 Jan 2023 19:30:07 +0000

Breaking News आपको बता दे की कोरोना काल के दौरान hospitals में outsourced पर रखे employees को सरकार ने सेवा विस्तार दे दिया है। विशेष सचिव (स्वास्थ्य) की ओर से मंगलवार को इस बाबत निर्देश जारी किए गए। outsourced में रखे यह employees पहले की तरह medical colleges and district hospitals में सेवाएं देंगे।

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आपको बता दे की कोरोना महामारी के समय पूरे हिमाचल में 1,895 outsource employees की तैनाती की गई थी। outsource पर staff nurses, lab technicians, data entry operators, Covid testing and cleaning workers कोरोना वार्डों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बीते 31 दिसंबर को इनका सेवाकाल समाप्त हो गया था। कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य निदेशक से भी मिला था।

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बता दे की कर्मियों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी पहले की तरह अस्पताल में सेवाएं जारी रखी जाएंगी। महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि पहले के मुकाबले अस्पतालों में मरीज नहीं हैं। लेकिन कम स्टाफ होने के कारण इन कर्मियों की अन्य जगहों पर सेवाएं ली जा सकती है।

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Himachal Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu government के इस फैसले के बाद President of Himachal Pradesh Health Outsource Union Kamaljit Dogra ने इस फैसले पर सरकार का आभार जताया है। Media incharge Suresh Kumar, IGMC union chairman Sohan Lal, presidents Anita and Roop Singh, Indrajit, Suresh ने सरकार से मांग की है कि इन outsourced workers के लिए स्थायी नीति का प्रावधान किया जाए।

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