विभाग ने जिले के सभी उप-निदेशकों से प्रदेश भर में चल रहे वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूलों से प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों का संकायवार संख्या, स्कूलों में तैनात रेगुलर, अनुबंध, पैरा टीचर्स और एसमएसी (para teachers and SMAC), पीजीटी शिक्षकों (PGT teachers) का आंकड़ा भी मांगा है। इसके अलावा स्कूलों में खाली चल रहे पदों की जानकारी भी मांगी है।

जानकारी के लिए तय फॉर्मेट में स्कूलों को स्कूल में साइंस और वाणिज्य संकाय की कक्षाएं कब से चल रही है, स्कूल के चार किलोमीटर के दायरे में कितने सरकारी ऐसे स्कूल है जिनमें साइंस और वाणिज्य संकाय की कक्षाएं संचालित की जा रही है। इसका पूरा विवरण मांगा गया है। उप निदेशक कार्यालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार एक सप्ताह के भीतर यह पूरा विवरण मांगा गया है।

स्कूलों को 15 जुलाई तक प्रवेश ले चुके 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं का ब्योरा मांगा गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों को उप निदेशक उच्च शिक्षा अशोक शर्मा ने सभी स्कूल प्रधानाचार्यों को भेजा है। इस पत्र में उप निदेशक कार्यालय को फार्म में दिए कॉलम में विधानसभा क्षेत्र, उपमंडल, ब्लॉक के अलावा यह बताना होगा कि कब से स्कूल में साइंस और कॉमर्स संकाय की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उप निदेशक उच्च शिमला ने कहा कि विभागीय निर्देशों पर यह ब्योरा मांगा गया है। सत्र के शुरू में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों का ब्योरा मांग लिया गया है।

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बोर्ड की सचिव डॉ. मधु चौधरी (Board’s secretary Dr. Madhu Chaudhary) ने बताया कि शनिवार को परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम को घोषित करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं, बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी (Board President Dr. Suresh Kumar Soni) ने भी कहा कि शनिवार को परिणाम घोषित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बोर्ड ने 12वीं कक्षा की टर्म-2 बोर्ड परीक्षा का आयोजन 22 मार्च से 13 अप्रैल, 2022 तक किया था।

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हालांकि हिमाचल में 4 हजार से ज्यादा स्कूलों में अभी प्री-प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में इस नई नीति के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षा शुरू की जा रही है। जहां पहले बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाता था, वहीं अब 3 साल के प्री-प्राइमरी शिक्षा के बाद बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा।

प्राइमरी सैक्शन में 5 कक्षाएं पढ़ाई जाएंगी, जिसमें प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, केजी, पहली और दूसरी कक्षा शामिल रहेगी। इसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा, 3 साल के मिडल स्टेज में 6 से 8 तक की कक्षा चलेगी। चौथी स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक 4 साल की होगी। पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को मातृभाषा के रूप में स्थानीय बोलचाल की भाषा को इस्तेमाल किए जाने पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा पूर्व की तरह बच्चों को अन्य सभी विषय पढ़ाए जाएंगे।

हिमाचल में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सैमेस्टर प्रणाली की गई है शुरू (Semester system has been started for 9th to 12th class in Himachal)

इस बार नई शिक्षा नीति के तहत अन्य राज्यों सहित हिमाचल में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सैमेस्टर प्रणाली शुरू कर दी गई है। ऐसे में राज्य में उक्त कक्षाओं के 2 बार पेपर लिए जाएंगे। हालांकि राज्य में नवम्बर माह में टर्म-1 की परीक्षा ले ली गई है और टर्म-2 की परीक्षा मार्च में ली जाएगी। दोनों टर्म के परिणाम के आधार पर उक्त कक्षा के विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार होगा। इसके अलावा इस बार पहली से आठवीं कक्षा के असैसमैंट में भी बदलाव कर दिया गया है। नई नीति के तहत अंडर ग्रैजुएट कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में भी संशोधन किया जा रहा है।

जाने क्या बोले हिमाचल शिक्षा मंत्री (Know what the Himachal Education Minister said)

Education Minister Govind Singh Thakur ने कहा कि स्कूलों में new National Education Policy के तहत 5, 3, 3, 4 का पैटर्न लागू करने की योजना है, जिस पर अभी कार्य जारी है। हिमाचल में नई शिक्षा नीति के कई प्रावधानों को लागू कर दिया गया है।

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Government schools of Himachal Pradesh में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों से एक साल की Computer fees वसूली जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की फीस लेने के निर्देश जारी किए हैं।

कोरोना संकट के चलते बीते वर्ष ज्यादातर माह स्कूल बंद रहने के बावजूद फीस वसूली के आदेशों पर सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं। इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं लगी हैं। ऐसे में पूरे वर्ष की कंप्यूटर फीस वसूलने पर अभिभावक आपत्ति जता रहे हैं।

नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से प्रतिमाह 110 रुपये और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों से 55 रुपये फीस ली जाती है।

वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कंप्यूटर फीस नहीं वसूलने का फैसला लिया था। अब हालात सुधरने पर स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने बीते वर्ष लगी ऑनलाइन कक्षाओं के बावजूद कंप्यूटर फीस वसूलने की तैयारी कर ली है।

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