इन्हें विकल्प देने के लिए 28 फरवरी तक का वक्त दिया गया है, लेकिन पेंशनरों को नया वेतन आयोग देने पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। राज्य में 175000 पेंशनर हैं और उनके लिए अब सोमवार 14 Febraury 2022 को कैबिनेट में फैसला होगा। वित्त विभाग ने सेंट्रल रूल्स के हिसाब से नए पेंशन रूल्स बना दिए हैं। इन्हें अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

इसके साथ ही 2009 की अधिसूचना एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट से मंजूर हो जाएगी। इसके बाद 2003 से लेकर अब तक जितने भी न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान डेथ हुई है, उनके परिवार को ओल्ड पेंशन मिलेगी। कैबिनेट नई नौकरियों को लेकर भी फैसला ले सकती है। उम्मीद है कि Himachal Education Department से multitask worker recruitment नीति में होने वाले संशोधन का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा।

इस नीति के तहत 8000 वर्कर स्कूलों में नियुक्त होने हैं। इसके लिए पहले जारी हुई भर्ती नीति के रूल 18 में बदलाव कर इसका प्रावधान रूल 7 में करना होगा। इसके बाद ही यह भर्ती शुरू हो पाएगी, जो एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। लोक निर्माण विभाग में भी 5000 मल्टीटास्क वर्कर भरने के लिए नीति को कैबिनेट से अप्रूव करवाना बाकी है।

सोमवार को यह मामला भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। शिक्षा विभाग इस कैबिनेट से छोटी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए अनुमति मांग रहा है। राज्य में नौवीं से बारहवीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं और अब तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षाओं को बुलाना जरूरी हो गया है।

Himachal School Education Board ने इनके लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है और ये एग्जाम मार्च में होने हैं। इस पर भी कैबिनेट ही फैसला लेगी। शिक्षा विभाग की ही इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन को लेकर भी मामला रखा जा सकता है।

यह पॉलिसी विभाग ने जेबीटी और सीएंडवी जैसे डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए निकाली थी, लेकिन कुछ उप निदेशकों द्वारा इसे कार्मिक विभाग की इंस्ट्रक्शन के साथ उलझाने के कारण यह मामला कैबिनेट में ले जाना पड़ रहा है। (एचडीएम)

Himachal में कोरोना की बंदिशों से मिलेगी और राहत (There will be more relief from the restrictions of Corona in Himachal)

कैबिनेट कोरोना के लिए लगाई गई बंदिशों में भी और ढील दे सकती है। राज्य में सिनेमाघरों को बंद रखने के आदेश अभी जारी हैं और अब इन्हें भी खोला जा सकता है। राज्य में पंचायतों में ग्राम सभा बुलाने पर भी प्रतिबंध है, इसलिए अब ग्राम सभा के लिए भी अनुमति दी जा सकती है।

कैबिनेट के बाद दिल्ली जाएंगे सीएम (CM will go to Delhi after cabinet)

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कैबिनेट बैठक के एकदम बाद दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद वह फिर निजी दौरे पर तिरुपति भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री लगभग हर साल तिरुपति का दौरा करते हैं और इसी क्रम में इस बार भी वह जा रहे हैं।

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हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच सूबे की जयराम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में नाईट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। अबतक सामने आई जानकारी के अनुसार नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा।

इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही नहीं रहेगी। कर्फ्यू के दौरान लोग कहीं भी नहीं निकलेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन ही केवल प्रदेश में दाखिल हो सकेंगे।

कार्यक्रम के लिए ये बने नियम
इसके अलावा इनडोर कार्यक्रम 50 फीसदी क्षमता के साथ होंगे। इंडोर होने वाले शादी और अन्य कार्यक्रमों में भी सिर्फ 50 फीसदी लोग शामिल हो पाएंगे। प्रदेश में सभी सिनेमा हॉल भी बंद कर दिए हैं।

वहीं, स्कूलों को लेकर कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने वन विभाग में 100 से अधिक पदों पर भरने का फैसला भी लिया गया है।

टेस्टिंग बढाने के भी दिए गए निर्देश
वहीं, कोविड के ओमिक्रोन वैरिएंट को लेकर टेस्टिंग बढ़ाने की बात की गई है। अस्पतालों पर बोझ बढ़ने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के दिशानिर्देश दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। वर्ष 2022 की पहली बैठक होने के कारण यह बैठक काफी अहम रही. सरकार ने जनहित को मद्देनजर रखते हुए कई फैसले लिए हैं. सिलसिलेवार ढ़ंग से सभी फैसलों के बारे में जानते हैं.

1. बैठक में विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी के अलावा कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।
2. बड़ी संख्या में स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। 
3. 30 सितंबर, 2021 तक शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जल वाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया. 
4. जिन्होंने सेवा के 11 वर्ष (अंशकालिक रूप से सात वर्ष और दैनिक वेतनभोगी के रूप में चार वर्ष) पूरे कर लिए हैं। इससे 1782 जल वाहकों को लाभ होगा।
5. वन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 129 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया।
6. विकासखंड गोहर की ग्राम पंचायत मुरग, शरण और कांडा-बगसयाड़ को विकासखंड सिराज जंजैहली में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके।
7. मंडी जिले के मौजूदा पटवार अंचल पंडोह, मझवार और नेला से काट कर मंडी सदर तहसील में धूआं देविन पटवार मंडल बनाने का निर्णय लिया।
8. हिमाचल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने का फैसला लिया है।। 
9. इसका मकसद राज्य स्तरीय परिवहन और रसद संस्थानों को मजबूत करते हुए हरित विकास की सुविधा के अलावा सुरक्षित, लचीला और उच्च मानक परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परिवहन क्षेत्र को बदलने और कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता बढ़ाना है।
10. हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदी बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसके जुड़ाव से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई।
11. स्वास्थ्य संस्थानों में सुचारू संचालन के लिए 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देहर को 40 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
12. मंडी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जच्छ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित करने का निर्णय लिया।
13. मंडी जिले के ग्राम पंचायत रंधर और ग्राम पंचायत मझवार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। 
14. इन स्वास्थ्य संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक के लिए तीन-तीन पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई।
15. कुल्लू जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसन को चार पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया। 
16. मंडी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोंतड़ा और आशला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इन स्वास्थ्य संस्थानों में नौ पदों के सृजन और भरने का भी फैसला लिया। 
17. कुल्लू जिले के मनाली के सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड करने के साथ ही क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। 
18. स्वास्थ्य उपकेंद्र राजगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने व 
19. मंडी जिले के गगल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। 
20. सोलन जिले के बागा स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
21. लोगों की सुविधा के लिए जोगिंदर नगर स्वास्थ्य उपकेंद्र गोलवां को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा मंडी जिले के पीपली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।
22. चंबा जिले के बनीखेत स्थित आषाढ़ नाग मेले को जिला स्तरीय दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया। 
23. सिरमौर जिले के पांच राजकीय उच्च विद्यालयों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा 
24. सिरमौर जिले के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 
25. साथ ही इन शिक्षण संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों के सृजन को मंजूरी दी। 

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