Thursday, November 21, 2024
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हिमाचल सरकार के जश्न के लिए HRTC बसों में पटवारियों और कानूनगो को तैनात किया गया

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस शासन का एक साल पूरा होने पर 11 दिसंबर को धर्मशाला में जश्न (Celebrated in Dharamshala on 11th December) मनाया जाएगा. इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने पटवारियों और कानूनगो की एचआरटीसी बसों में ड्यूटी (Duty Patwaris and Kanungo in HRTC buses) लगाई हैं.

पटवारियों और कानूनगो पर इस कार्यक्रम में लोगों को ले जाने और वापस लाने का जिम्मा रहेगा। इसके लिए बाकायदा बस रूट जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ पटवारियों और कानूनगो को आदेश थमा दिए गए हैं।

लोगों को कार्यक्रम में ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की है। इसके लिए बाकायदा बस रूट जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार पटवारियों और कानूनगो को भी आदेश दिए गए।

लोगों को धर्मशाला ले जाने की तैयारियों

प्रदेश सरकार के जश्न के उपलक्ष्य में प्रशासन और विभिन्न संगठनों ने सभी जिलों से लोगों को धर्मशाला लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम सरकारी है, ऐसे में सरकारी व्यवस्था के तहत ही तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी अपने स्तर पर रैली की तैयारियों में जुटे हैं।

हमीरपुर जिले से 59 HRTC बसों में लोग धर्मशाला जाएंगे

आपको बता दे की प्रशासन की तरफ से लोगों को कार्यक्रम में ले जाने के लिए सरकारी बसों की व्यवस्था की गई है। बाकायदा रूट प्लान भी तैयार कर लिया गया है। हमीरपुर जिले से 59 सरकारी HRTC बसों में लोग धर्मशाला जाएंगे। खास बात यह है कि इन बसों के एचआरटीसी के चालक और परिचालकों के साथ पटवारियों और कानूनगो की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इन पर लोगों को कार्यक्रम में ले जाने और वापस लाने का जिम्मा रहेगा।

कर्मचारी वर्ग में दबी जुबान में सरकार के इन आदेशों का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल सरकार की तरफ से पटवारियों और कानूनगो को 15 दिन में 100 तकसीम और निशानदेही करने का लक्ष्य भी दिया गया है। यह लक्ष्य 20 दिसंबर तक पूरा करना होगा। ऐसे में दबी जुबान में कर्मचारी रैली के लिए बसों में लगाई गई ड्यूटी का विरोध जता रहे हैं। इससे पहले पटवारी एवं कानूनगो संघ ज्ञापन के माध्यम से अन्य विभागों का कार्य उन्हेंं सौंपे जाने का पिछले दिनों विरोध जता चुका है।

पटवारी कानूनगो संघ हमीरपुर इकाई की प्रधान मीना शर्मा का कहना है कि सरकार के आदेश सर्वमान्य हैं, लेकिन बसों में लोगों को ले जाने और वापस लाने के आदेश समझ से परे हैं। ऐसे में 15 दिन के भीतर कार्य करने के जो लक्ष्य दिए गए हैं वह कैसे पूरे होंगे।

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