हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला : हिमाचल में लगा नाईट कर्फ्यू

Himachal cabinet meeting Night curfew decision

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच सूबे की जयराम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में नाईट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। अबतक सामने आई जानकारी के अनुसार नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा।

इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही नहीं रहेगी। कर्फ्यू के दौरान लोग कहीं भी नहीं निकलेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन ही केवल प्रदेश में दाखिल हो सकेंगे।

कार्यक्रम के लिए ये बने नियम
इसके अलावा इनडोर कार्यक्रम 50 फीसदी क्षमता के साथ होंगे। इंडोर होने वाले शादी और अन्य कार्यक्रमों में भी सिर्फ 50 फीसदी लोग शामिल हो पाएंगे। प्रदेश में सभी सिनेमा हॉल भी बंद कर दिए हैं।

वहीं, स्कूलों को लेकर कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने वन विभाग में 100 से अधिक पदों पर भरने का फैसला भी लिया गया है।

टेस्टिंग बढाने के भी दिए गए निर्देश
वहीं, कोविड के ओमिक्रोन वैरिएंट को लेकर टेस्टिंग बढ़ाने की बात की गई है। अस्पतालों पर बोझ बढ़ने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के दिशानिर्देश दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। वर्ष 2022 की पहली बैठक होने के कारण यह बैठक काफी अहम रही. सरकार ने जनहित को मद्देनजर रखते हुए कई फैसले लिए हैं. सिलसिलेवार ढ़ंग से सभी फैसलों के बारे में जानते हैं.

1. बैठक में विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी के अलावा कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।
2. बड़ी संख्या में स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। 
3. 30 सितंबर, 2021 तक शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जल वाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया. 
4. जिन्होंने सेवा के 11 वर्ष (अंशकालिक रूप से सात वर्ष और दैनिक वेतनभोगी के रूप में चार वर्ष) पूरे कर लिए हैं। इससे 1782 जल वाहकों को लाभ होगा।
5. वन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 129 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया।
6. विकासखंड गोहर की ग्राम पंचायत मुरग, शरण और कांडा-बगसयाड़ को विकासखंड सिराज जंजैहली में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके।
7. मंडी जिले के मौजूदा पटवार अंचल पंडोह, मझवार और नेला से काट कर मंडी सदर तहसील में धूआं देविन पटवार मंडल बनाने का निर्णय लिया।
8. हिमाचल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने का फैसला लिया है।। 
9. इसका मकसद राज्य स्तरीय परिवहन और रसद संस्थानों को मजबूत करते हुए हरित विकास की सुविधा के अलावा सुरक्षित, लचीला और उच्च मानक परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परिवहन क्षेत्र को बदलने और कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता बढ़ाना है।
10. हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदी बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसके जुड़ाव से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई।
11. स्वास्थ्य संस्थानों में सुचारू संचालन के लिए 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देहर को 40 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
12. मंडी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जच्छ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित करने का निर्णय लिया।
13. मंडी जिले के ग्राम पंचायत रंधर और ग्राम पंचायत मझवार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। 
14. इन स्वास्थ्य संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक के लिए तीन-तीन पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई।
15. कुल्लू जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसन को चार पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया। 
16. मंडी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोंतड़ा और आशला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इन स्वास्थ्य संस्थानों में नौ पदों के सृजन और भरने का भी फैसला लिया। 
17. कुल्लू जिले के मनाली के सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड करने के साथ ही क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। 
18. स्वास्थ्य उपकेंद्र राजगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने व 
19. मंडी जिले के गगल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। 
20. सोलन जिले के बागा स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
21. लोगों की सुविधा के लिए जोगिंदर नगर स्वास्थ्य उपकेंद्र गोलवां को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा मंडी जिले के पीपली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।
22. चंबा जिले के बनीखेत स्थित आषाढ़ नाग मेले को जिला स्तरीय दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया। 
23. सिरमौर जिले के पांच राजकीय उच्च विद्यालयों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा 
24. सिरमौर जिले के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 
25. साथ ही इन शिक्षण संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों के सृजन को मंजूरी दी।