अभी तक केवल लाखों रुपये का आयकर भरने वाले होटलों की सब्सिडी बंद की है। कर्मचारियों को पांच तारीख तक वेतन न मिलने पर उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आर्थिक स्थिति बेहतर होगी उन्हें डीए और एरियर भी देंगे।

नियम 130 के तहत भाजपा सदस्य जीतराम कटवाल की ऊर्जा व जल विद्युत नीति को लेकर चर्चा के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल के हकों को गिरवी रखा और बेचा है। हम इन हकों को लेकर रहेंगे। एसजेवीएन से 25 प्रतिशत के शेयर के लिए हक लेकर रहेंगे।

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ऐसे में सरकार को अब वेतन एवं पैंशन देने के लिए अलग से दिन निर्धारित करने पड़ सकते हैं। हालांकि अब तक की सूचना के अनुसार ट्रेजरी की तरफ से कर्मचारियों के वेतन व पैंशनरों की पैंशन के बिल क्लीयर हो चुके हैं। फिर भी आगामी दिनों में कर्मचारियों को वेतन के लिए 5 तारीख और पैंशनरों को पैंशन के लिए 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

वित्तीय संकट का एक कारण यह भी माना जा रहा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विधानसभा में वित्तीय संकट के कारण गिनवाए। इसमें एक कारण वर्ष 2023-24 के राजस्व घाटा अनुदान का 8,058 करोड़ रुपए से इस वर्ष 1,800 करोड़ रुपए कम होना है यानी यह अब कम होकर 6,258 करोड़ रुपए हो गया है। अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह 3,000 करोड़ रुपए और कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगा। पीडीएनए के करीब 9,042 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से नहीं मिले हैं।

एनपीएस अंशदान के लगभग 9,200 करोड़ रुपए पीएफआरडीए से केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी तरह जीएसटी मुआवजा जून, 2022 के बाद मिलना बंद होने से भी सरकार की परेशानी बढ़ी है क्योंकि इससे प्रतिवर्ष लगभग 2,500-3,000 करोड़ रुपए की आय कम हो गई है। ओपीएस बहाल करने के कारण भी करीब 2,000 करोड़ रुपए का कम ऋण सरकार को मिल रहा है।

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CM Sukhu ने भाजपा पर बोला हमला

इसके अतिरिक्त, राज्य में पिछली भाजपा सरकार के तहत मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान राशि को 10,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से घटाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त आयोग से बैठक के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए अभूतपूर्व ऋण लिया और राज्य को ऋण के नीचे दबा दिया। अब हालत ये है कि सरकार को ऋण का ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है।

हिमाचल का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा गया- सीएम सुक्खू

उन्होंने पिछली भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पंद्रहवें वित्त आयोग के समक्ष राज्य का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा गया था। जिसके कारण राज्य कों राजस्व घाटा अनुदान में कम धनराशि प्राप्त हुई। हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रहित में 68 फीसदी वन क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करके हरित आवरण को क्षति नहीं होने दी है।

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को चंडीगढ़ जाने से पहले शिमला में अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही कमजोर वर्गों के जीवन-यापन में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सी.एम. ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष से वाल्मीकि समाज के लोगों और कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है।

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार वाल्मीकि समाज के ऐसे सफाई कर्मचारियों जिनकी वार्षिक आय अढ़ाई लाख रुपए से कम हो तथा उनका अपना घर न हो, को आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे अपना घर बना सकें। CM सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत गृह निर्माण के लिए प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता को भी डेढ़ लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। इसी तरह विधवाओं के बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है, ताकि उनके बच्चे संसाधनों की कमी के कारण गुणात्मक शिक्षा से वंचित न रहें।

यहां आबंटित किए जाएंगे मकान

CM सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नगर निगम धर्मशाला, सोलन व शिमला के साथ ही नगर परिषद नालागढ़ और परवाणू में रहने वाले कमजोर वर्गों तथा झुग्गी-झोंपड़ी वासियों को मकान आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस आबंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. वर्ग, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं व दिव्यांगों को अधिमान दिया जाएगा।

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पटवारियों और कानूनगो पर इस कार्यक्रम में लोगों को ले जाने और वापस लाने का जिम्मा रहेगा। इसके लिए बाकायदा बस रूट जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ पटवारियों और कानूनगो को आदेश थमा दिए गए हैं।

लोगों को कार्यक्रम में ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की है। इसके लिए बाकायदा बस रूट जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार पटवारियों और कानूनगो को भी आदेश दिए गए।

लोगों को धर्मशाला ले जाने की तैयारियों

प्रदेश सरकार के जश्न के उपलक्ष्य में प्रशासन और विभिन्न संगठनों ने सभी जिलों से लोगों को धर्मशाला लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम सरकारी है, ऐसे में सरकारी व्यवस्था के तहत ही तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी अपने स्तर पर रैली की तैयारियों में जुटे हैं।

हमीरपुर जिले से 59 HRTC बसों में लोग धर्मशाला जाएंगे

आपको बता दे की प्रशासन की तरफ से लोगों को कार्यक्रम में ले जाने के लिए सरकारी बसों की व्यवस्था की गई है। बाकायदा रूट प्लान भी तैयार कर लिया गया है। हमीरपुर जिले से 59 सरकारी HRTC बसों में लोग धर्मशाला जाएंगे। खास बात यह है कि इन बसों के एचआरटीसी के चालक और परिचालकों के साथ पटवारियों और कानूनगो की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इन पर लोगों को कार्यक्रम में ले जाने और वापस लाने का जिम्मा रहेगा।

कर्मचारी वर्ग में दबी जुबान में सरकार के इन आदेशों का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल सरकार की तरफ से पटवारियों और कानूनगो को 15 दिन में 100 तकसीम और निशानदेही करने का लक्ष्य भी दिया गया है। यह लक्ष्य 20 दिसंबर तक पूरा करना होगा। ऐसे में दबी जुबान में कर्मचारी रैली के लिए बसों में लगाई गई ड्यूटी का विरोध जता रहे हैं। इससे पहले पटवारी एवं कानूनगो संघ ज्ञापन के माध्यम से अन्य विभागों का कार्य उन्हेंं सौंपे जाने का पिछले दिनों विरोध जता चुका है।

पटवारी कानूनगो संघ हमीरपुर इकाई की प्रधान मीना शर्मा का कहना है कि सरकार के आदेश सर्वमान्य हैं, लेकिन बसों में लोगों को ले जाने और वापस लाने के आदेश समझ से परे हैं। ऐसे में 15 दिन के भीतर कार्य करने के जो लक्ष्य दिए गए हैं वह कैसे पूरे होंगे।

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हिमाचल सुक्खू की सरकार आर्थिक रूप से डगमगाने लगी है। आर्थिक संकट के कारण 15,000 से अधिक सिविल सेवकों को मई का वेतन नहीं मिल पाया है। सामान्य तौर पर, अधिकांश उद्योगों में, कार्यकारी और कंपनी का वेतन पहले दिन एकत्र किया जाता है।

मगर, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) सहित वन निगम, श्रम एवं रोजगार, मेडिकल कालेज और जल शक्ति विभाग के कुछेक आउटसोर्स कर्मचारियों को 13 जून को भी सैलरी नहीं दी गई। इससे कर्मचारी परेशान है।

हिमाचल की ट्रैज़री 1000 करोड़ रुपए के ओवर ड्रॉफ्ट चल रही है। हालांकि सरकार ने 800 करोड़ का लोन अप्लाय कर दिया है। इस लोन के अकाउंट में आने के बाद भी सरकारी खजाना 200 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट में रहेगा। यही वजह है कि विभिन्न बोर्ड, निगम और कुछ विभागों के कर्मचारियों को भी सैलरी नहीं मिल पा रही।

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अकेले HRTC में लगभग 12 हजार कर्मचारी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर यह आंकड़ा 15 हजार से भी ज्यादा है। यह हालात राज्य में सत्ता परिवर्तन के छह महीने के भीतर ही पनपने लगे है।

गंभीर होगा वित्तीय संकट

यह संकेत भविष्य के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 11 हजार करोड़ रुपए का पुराना लोन और इसका ब्याज वापस लौटाना है। इस बीच केंद्र ने हिमाचल की लोन लेने की लिमिट 5 फीसदी से घटाकर 3.5 फीसदी कर दी है। यानी GDP का हिमाचल सरकार अब 3.5 फीसदी लोन ही ले पाएगी। इससे राज्य सरकार को इस बार लगभग 9000 करोड़ रुपए का कर्ज मिल पाएगा।

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16,000 करोड़ की राशि में कर्मचारियों, सेवानिवृत्त और ठेकेदारों की देनदारी

इसी तरह 10 हजार करोड़ की देनदारी कर्मचारियों व पेंशनर की तथा 6000 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी PWD ठेकेदारों की सरकार के पास बकाया हो गई है। ऐसे में सुक्खू सरकार को आर्थिक मोर्चे पर परेशानियां बढ़ेगी।

वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी डरे परेशान हैं

HRTC की ज्वाइंट एक्शन को ऑर्डिनेटिंग कमेटी के सचिव खमेंद्र गुप्ता ने कहा कि कर्मचारी अपने वेतन का भुगतान नहीं होने से परेशान है। सैलरी की मांग वह MD से कर चुके हैं। उन्होंने सरकार से उनका वेतन तत्काल भुगतान करने की मांग की है।

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आपको बता दें कि इससे हिमाचल प्रदेश के लगभग 5.25 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। यह जानकारी Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukhu ने दी। इससे पहले कैबिनेट में वह फैसले के अनुसार एससी, एसटी और बीपीएल के परिवारों के बच्चों को ही यह लाभ दिया जा रहा था।

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CM सुक्खू ने कहा कि वर्दी की यह राशि विद्यार्थी अथवा उनकी माता के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के माता-पिता का आर्थिक बोझ कम करने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से राशि सीधे लाभार्थी को भेजने से इसमें पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

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सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर है और उन्हें लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है और इसके दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। इन मॉडर्न स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक वातावरण और विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

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जानकारी आपको दे दें की BJP के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय Rajeev Bhavan Shimla में मीडिया से बातचीत में दोहराया कि सरकार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई दस गारंटियों को पूर्ण करने के लिए दृढ़संकल्प है।

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कैबिनेट की पहली बैठक में ही प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू कर दी गई है, जिससे 1.36 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। अन्य सभी गारंटियां भी चरणबद्ध चार साल में पूरी की जाएंगी। उधर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि झूठ के पांव नहीं होते और वह ज्यादा देर चल नहीं पाता।

जबसे प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है, तबसे जनता को पता लग गया है कि इनकी सभी गारंटियां पूरे तरीके से झूठी हैं। वहीं, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार अब 10 गारंटियों से मुकरने लगी है। दीवारों पर लिखी गारंटियां भी नजर नहीं आ रही हैं।

प्रियंका ने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस एक लाख नौकरियां देने का किया था एलान

यह बात भी आपके लिए जानने योग्य है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने 14 अक्तूबर 2022 को सोलन (Solan) में चुनावी शंखनाद करते हुए परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली की थी। इस रैली में प्रियंका ने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल करने और एक लाख नौकरियां देने का एलान किया था।

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अंत में आपको यह भी बता दें कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती, जो कहती है, उसे निर्धारित समय में पूरा करती है। अब हिमाचल में सरकार बनने के बाद कैबिनेट की तीन बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ।

पहली कैबिनेट बैठक में सिर्फ ओपीएस बहाल करने की घोषणा की, लेकिन इसकी न तो गाइडलाइन अभी तय हुई और न अधिसूचना जारी हुई।

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आपको यह भी बता दें कि अब इन पीएसओ की थाना व चौकियों में सेवाएं ली जाएंगी। इन अधिकारियों की ओर से माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के काफिले में भी पहले की अपेक्षा कम गाड़ियां चलेंगी।

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यह भी आप जान ले की सुक्खू सरकार का मानना है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पीएसओ की तैनाती की गई थी। इससे प्रदेश सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ा है। सीएम ने भी अपनी सुरक्षा कम करने को कहा है।

हिमाचल में फिजूलखर्च रोकने के लिए सुक्खू सरकार का यह बड़ा फैसला है। हिमाचल सरकार 79 हजार करोड़ के कर्जे में डूबा है। हिमाचल प्रदेश में 70 से ज्यादा सब डिविजन है।

इनमें कई ADM और SDM के साथ सुरक्षा को लेकर PSO की तैनाती की गई है। सरकार का मानना है कि Himachal शांत राज्य है। ऐसे में अधिकारियों के साथ पीएसओ की जरूरत नहीं है।

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बता दें कि MLA रहते हुए Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu ने PSO नहीं रखा। ऐसे में वह MLA और CPS को भी जरूरत पड़ने पर PSO रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम व मंत्रियों की VVIP and VIP movement में भी वाहनों की संख्या कम करने को कहा गया है।

आपको बता दें कि हिमाचल सरकार का मानना है कि काफिला गुजरते वक्त जिले की लोकल पुलिस की गाड़ी साथ चलती है। ऐसे में पुलिस के ज्यादा वाहन चलाने की जरूरत नहीं रहती। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में SDM और ADM के साथ पीएसओ लगाए गए थे। इन्हें हटाने को कहा गया है। VVIP काफिले में गाड़ियों की संख्या कम होगी।

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हिमाचल सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर तीन दालें दी जाती हैं

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यह तो आपको पता ही होगा कि कौन-कौन सी डिपो में दालें दी जाती हैं चलिए आगे हम बताते हैं कि इनमें मॉश, मूंग और दाल चना शामिल हैं। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से तीनों दालों के पैकेट में यह फोटो लगाया गया है। यह तो आपको पता ही होगा कि हिमाचल में जब भाजपा की सरकार थी, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फोटो लगा होता था।

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