Minors can also open an account with Post Office RD, but they must provide the names of the parents living with them. You can invest 100 rupees every month. You do not assume any risk with this investment.

If you deposit Rs 7000 every month in the post office, then a total of Rs 4,20,000 will be deposited. On completion of maturity of five years, you will get interest of Rs 79,564. In total you will get Rs 4,99,564. If you make an FD of less than this i.e. five thousand, then your annual deposit will be Rs 60,000. After five years this amount will be Rs 3 lakh. In such a situation, you will get an interest of Rs 56,830 at the rate of 6.7% after 5 years and on maturity you will get a total of Rs 3,56,830.

For information, let us tell you that the government makes changes every 3 months under the Post Office Saving Scheme. TDS is deducted on the interest received on this RD, which is refunded as per the income after claiming ITR.

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बड़ी ही चिंता का विषय यह है कि प्रदेश में नेशनल ऐवरेज से ज्यादा लोग डायबिटीज, हायपरटेंशन और मोटापा (hypertension and obesity) का शिकार हो गए हैं। ICMR की इस स्टडी को हिमाचल में करने वाले IGMC शिमला के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. जितेंद्र मोक्टा ने बताया कि प्रदेश में 13.5 प्रतिशत लोग डायबिटीज से ग्रसित है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.4 प्रतिशत की है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम 4.8 फीसदी और गोवा में सबसे ज्यादा 26.4 फीसदी लोग डायबिटीज से परेशान है।

इसी तरह हिमाचल में 18.7 प्रतिशत लोग प्री डायबिटीज से जूझ रहे हैं। इसका राष्ट्रीय औसत 15.3 फीसदी है। मिजोरम में सबसे कम 6.1 फीसदी और सिक्किम में सर्वाधिक 31.3 फीसदी लोग प्री डायबिटीज से ग्रसित है।

35.3 प्रतिशत लोग हाइपरटेंशन का शिकार

रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल के 35.3 प्रतिशत लोग उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) की बीमारी से परेशान है। इसकी नेशनल एवरेज 35.5 प्रतिशत है। हालांकि नेशनल एवरेज से मात्र 0.2 फीसदी कम है। मगर, पहाड़ जैसे मजबूत माने जाने वाले लोगों में यह दर अच्छी नहीं है। हाइपरटेंशन से मेघालय में सबसे कम 24.3 फीसदी और पंजाब में 51.8 प्रतिशत लोग जूझ रहे हैं।

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प्रदेश में 38.7 फीसदी लोग मोटापे से परेशान

हिमाचल प्रदेश में 38.7 प्रतिशत लोग मोटापे (Generalized Obesity) के शिकार है, इसकी राष्ट्रीय औसत 28.6 प्रतिशत है। यानी नेशनल एवरेज की तुलना में हिमाचल में 10 फीसदी अधिक लोग मोटापे की गिरफ्त में आ गए है। झारखंड में सबसे कम 11.6 फीसदी तथा पुंडुचैरी में 53.3 प्रतिशत लोग इस बीमारी से परेशान है।

राज्य में 56.1% का पेट नॉर्मल नहीं

हिमाचल में 56.1 फीसदी लोग पेट के मोटापे (Abdominal Obesity) की समस्या जूझ रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय औसत 39.5 प्रतिशत की है। पेट के मोटापे से झारखंड में सबसे कम 18.4 प्रतिशत तथा पुंडुचैरी में 61.2 फीसदी लोग इसकी गिरफ्त में है।

बीमारियां इन कारणों से बढ़ रही

डॉक्टरों की माने तो हिमाचल में कुछ दशक पहले तक यह बीमारियां न के बराबर थी। अब स्कूली बच्चे भी टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो रहे है। तीनों बीमारियां तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोगों ने खेतों में काम करना छोड़ दिया है।

गांव-गांव में सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ने से लोगों ने पैदल चलना छोड़ सा दिया है। लोग व्यायाम तक नहीं करते। पहले जिस काम के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता था, अब वहीं काम मशीनों की मदद से चंद मिनटों में किया जा रहा है।

हानिकारक है जंक फूड सेहत के लिए

आधुनिक जीवन शैली में लोगों का रुझान पौष्टिक खाने के बजाय जंक फूड की ओर बढ़ा है। लोगों ने अपने भोजन में ताजा फल-सब्जियों का सेवन करना कम किया है। पैकेट बंद फूड से मोटापा सहित मधुमेह की समस्या पैदा हो रही है। ऐसे खाने में पौष्टिक तत्वों से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर रहता है।

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चटपटा स्वाद देने के चलते फास्ट फूड बच्चों की पहली पसंद बना हुआ है। लंबे समय तक इन चीजों का सेवन और शारीरिक श्रम कम होने की वजह से बच्चों में रक्तचाप और मधुमेह की समस्या देखने को मिलती है।

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कोरोना संकट में वर्ष 2020 में नियामक आयोग ने बिजली दरें नहीं बढ़ाईं थीं। सरकार ने मध्य वर्ष में बोर्ड को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि को कैबिनेट बैठक में फैसला लेकर घटा दिया था। सरकार के इस फैसले से बिजली दरों के स्लैब पर सब्सिडी तय की गई है। बढ़ते स्लैब में जाने से सब्सिडी कम हो रही है। इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में करीब पचास रुपये से 350 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी हुई है। उधर, बिजली बोर्ड भी कोरोना संकट के चलते राजस्व प्राप्ति कम होने का तर्क देते हुए दरें बढ़ाने की मांग कर रहा है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5642.04 करोड़ के राजस्व की जरूरत बताई है। वर्ष 2020-21 की राजस्व प्राप्ति 5384.1 करोड़ बताई गई है। 

बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं तो नौ अप्रैल तक दें सुझाव
नई बिजली दरों में उपभोक्ता बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं तो नौ अप्रैल तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग साल 2021-22 के लिए बिजली दरें तय करने से पहले जनता की राय भी लेगा। इसी कड़ी में 28 अप्रैल को आयोग के कसुम्पटी स्थित कार्यालय में जन सुनवाई होगी। लोगों के सुझाव-आपत्तियों का बिजली बोर्ड 17 अप्रैल तक लोगों को जवाब देकर भेजेगा। जवाब से असंतुष्ट लोग 23 अप्रैल तक दोबारा अपनी बात रख सकेंगे।

यहां दे सकते हैं सुझाव 

• सचिव राज्य विद्युत नियामक आयोग का एसडीए कांप्लेक्स कसुम्पटी कार्यालय।
• ई मेल आईडी : cecomm@hpseb.in या edp@hpseb.in या secy-hperc@hp.gov.in 

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